
सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नई व्यवस्था लागू करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को और भी बेहतर, पारदर्शी और डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वास्तव में पात्र परिवारों को लाभ मिले और पूरे सिस्टम में धोखाधड़ी पर अंकुश लगे।
राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हुआ
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना जरूरी कर दिया है। ई-केवाईसी के बिना राशन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। यह प्रक्रिया आसान है, और लोग नजदीकी जन सेवा केंद्र या राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और OTP के जरिए अपना सत्यापन कर सकते हैं। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन केवल असली पात्र परिवारों तक पहुंचे। इस प्रक्रिया को हर पांच साल में दोहराना आवश्यक होगा ताकि अपडेट हमेशा बना रहे.
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मजबूत किया है, जिससे देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा के अनुसार राशन प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर, बिहार के मजदूर अगर दिल्ली आते हैं, तो वे दिल्ली में भी अपने राशन कार्ड से राशन ले सकेंगे। यह सुविधा प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए बहुत मददगार रहेगी, जिससे राशन प्राप्ति कहीं भी आसान हो जाएगी.
डिजिटल राशन कार्ड और पारदर्शिता
राज्य सरकारें अब डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा दे रही हैं, ताकि लाभार्थी अपने मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल से राशन कार्ड की स्थिति, लेन-देन और वितरण की जानकारी घर बैठे देख सकें। डिजिटल राशन कार्ड के कारण फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगेगी और खाद्य विभाग को वितरण की निगरानी भी बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। डिजिटल राशन कार्ड Mera Ration 2.0 ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है, जो राशन सेवा को और पारदर्शी व सुविधाजनक बनाता है.
पात्रता और लाभों में बदलाव
सरकार ने यह तय किया है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय सरकार के निर्धारित सीमा के तहत है, वही इस योजना के लाभार्थी होंगे। परिवार को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा। कई राज्यों ने यह घोषणा की है कि पात्र परिवारों को अब महीने में अधिक अनाज और पोषण सामग्री मिलेगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ और पोषण किट दी जाएगी, जिसमें दाल, मसाले, तेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हर माह 1000 रुपये तक की सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता (DBT) भी दी जाएगी.
राशन कार्ड सुधार और निगरानी
राशन कार्ड से जुड़ी गलतियों को सुधारने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। लोग अपने नाम, पता, परिवार के सदस्य जोड़ने या हटाने जैसे बदलाव अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी और प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही, हर राज्य में वितरण केंद्रों पर डिजिटल मशीनों का उपयोग किया जाएगा ताकि अंगूठे की पहचान के बाद ही राशन दिया जा सके, जिससे गलत वितरण और फर्जी कार्डधारकों पर रोक लगेगी.
आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपका राशन कार्ड है तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। साथ ही अपने बैंक खाते और आधार कार्ड को लिंक करें। राशन कार्ड की जानकारी ऑनलाइन चेक करें और अगर किसी भी प्रकार की गलती मिले तो उसे तुरंत ऑनलाइन सुधार करें या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाएं। ऐसा करने से आप आने वाले नए लाभों का फायदा आसानी से उठा पाएंगे.
ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे करें?
राशन कार्ड की e-KYC तुरंत करने का सबसे आसान और तेज़ तरीका यह है कि आप घर बैठे डिजिटल माध्यम से इसे पूरा करें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने मोबाइल में दो ऐप डाउनलोड करें: Mera KYC और Aadhaar FaceRD।
- ऐप खोलें और अपनी लोकेशन सिलेक्ट करें (जैसे आपके शहर या राज्य का नाम)।
- आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें।
- फिर आपकी आधार से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी।
- अब ‘Face e-KYC’ ऑप्शन चुनें, जिससे आपका मोबाइल कैमरा खुद-ब-खुद ऑन हो जाएगा।
- कैमरे में अपना चेहरा स्कैन करें (गोल घेरे में चेहरा लाएं और पलक झपकाएं)।
- फोटोग्राफी होने के बाद सबमिट करें, बस आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी e-KYC पूरी हुई है या नहीं, तो उसी Mera KYC ऐप में आधार नंबर और OTP डालकर स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस में Y दिखेगा तो e-KYC पूरी हो चुकी है, और N दिखे तो अभी बाकी है।
यह पूरा प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं है तो पहले अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय या फेयर प्राइस शॉप पर जाकर लिंकिंग करवा लें, फिर e-KYC करें।
इस तरह से सरकार की नई व्यवस्थाएं राशन कार्ड प्रणाली को ज्यादा स्मार्ट, पारदर्शी और लाभकारी बनाने जा रही हैं, जो खासकर गरीब और कमजोर वर्गों के लिये बहुत काम आएंगी। यह बदलाव देशभर में धीरे-धीरे लागू होंगे ताकि सभी लाभार्थियों को परेशानी न हो और वे साधारण से सरल तरीके से अपने हक का राशन और अन्य फायदे प्राप्त कर सकें। सरकारी नीतियों में हुए यह सुधार आने वाले वर्षों में गरीबों के सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे।